महिलाओं के लिए सरकारी योजना | Mahilao Ke Liye Sarkari Yojnaye

Mahilao Ke Liye Sarkari Yojnaye:- देश के विकास में महिलाओं का विशेष योगदान है लेकिन कई राज्ये में बेटियो की स्तिथि इतनी अच्छी नही है। जिस देश में बेटे – बेटियो को लेकर भेदभाव किया जाता हो वो देश भला कैसे तरक्की कर सकते है। इसलिए सरकार द्वारा Mahilao Ke Liye Sarkari Yojnaye लागु किया गया है जिससे बेटियो/महिलाओं की स्तिथि में सुधार हो सके और शिक्षा, स्वास्थ्य और मूल भुत सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य और केंद्र मिलकर “Ladkiyon Ke Liye Sarkari Yojnaye” संचालित किया जा रहा है। जिसका लाभ कई राज्य के बेटियो/महिलाएं ले भी रही है। इस पोस्ट में हमने महिलाओं के लिए सरकारी योजना को विस्तार से बताया है। यदि आप इन योजनाओ का लाभ नही ले रहे है तो पोस्ट को ध्यानपूर्वक पूरा पढ़े और इस लेख को शेयर करना ना भूले ताकि ज्यादा से ज्यादा बहनें इन योजनाओं को लाभ के सके।

पोस्ट का नाम	महिलाओं के लिए सरकारी योजना | Mahilao Ke Liye Sarkari Yojnaye
लाभार्थी	देश के बेटियां/महिलाएं
शुरू किया गया	केंद और राज्य सरकार द्वारा
उदेश्य	बेटियां/महिलाएं की आर्थिक स्तिथि में सुधार
आवेदन कैसे करे	ऑनलाइन/ऑफलाइन
डिपार्टमेंट	महिला एवं बाल विभाग

Mahilao Ke Liye Sarkari Yojnaye बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना | Beti Bachao Beti Padhao Scheme

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को किया गया था। देश की बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए सरकार तरह-तरह की योजनाओं का संचालन करती रहती है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने एवं उनकी सुरक्षा से लेकर सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2015 में केंद्र सरकार द्वारा एक ऐसे ही योजना का आरंभ किया गया था। जिसका नाम “Beti Bachao Beti Padhao” योजना है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लाभ एवं विशेषताएं

 इस योजना के अंतर्गत बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। योजना के तहत देश की बालिकाओं के शिक्षा, सुरक्षा सम्बन्धित सुविधाए प्रदान की जाएगी। साथ ही लिंगानुपात में सुधार लाने का प्रयास भी किया जाएगा। Beti Bachao Beti Padhao Yojana के अंतर्गत भ्रूण हत्या को रोका जाएगा और बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा तरह-तरह के प्रयास किए जाएंगे।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को वर्ष 2014-15 में केवल 100 जिलों में ही आरंभ किया गया था। इसके पश्चात वर्ष 2015-16 मैं 61 और जिले जोड़ लिए गए। इस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश के हर एक जिले में संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों के जीवन स्तर में सुधार लाना एवं उनके भविष्य को उज्जवल बनाना है।

केंद्र सरकार द्वारा Beti Bachao Beti Padhao Yojana को संशोधित करके एक नया रूप दे दिया गया है। जिसमें कुछ नए तत्व जैसे बाल विवाह को खत्म करना, बालिकाओं को कौशल प्रदान करना, माध्यमिक शिक्षा में उनके नामांकन स्तर को बढ़ाना और स्वच्छता के बारे में उन्हें जागरूक करना आदि नए तत्व शामिल किए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार करना, बेटियों के माता-पिता को बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करना, भ्रूण हत्या को रोकना, बाल विवाह को खत्म करना एवं बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाना है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आवश्यक सूचना

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ मोदी जी द्वारा लागू किया गया है। यह योजना जनता में बहुत अधिक लोकप्रिय है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए योजना के तहत नकद प्रोत्साहन के फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा किसी प्रकार का नगद हस्तांतरण घटक का कोई प्रावधान नहीं है। यदि आपको इस योजना के तहत नगद प्रोत्साहन से संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में या जिला मजिस्ट्रेट में सूचित करें।

HARYANA आपकी बेटी हमारी बेटी योजना | Aapki Beti Humari Beti Yojana

हरियाणा सरकार द्वारा Aapki Beti Humari Beti Yojana का आरंभ किया गया है। वर्तमान समय में लड़कियों को लेकर देश के नागरिकों में नकारात्मक सोच है। आज भी समाज में कन्या भ्रूण हत्या समाप्त नहीं हुई है, भ्रूण हत्या जैसे अपराधिक मामले सामने आते रहते हैं। जिसके कारण लड़कों एवं लड़कियों के अनुपात में काफी अंतर रहता है। ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का शुभ आरंभ किया गया है।

आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लाभ इस प्रकार है।

सरकार देश की बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए तरह-तरह की योजनाऐं चलाती रहती है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का आरंभ विशेष रूप से हरियाणा की बेटियों के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी जिसके तहत हरियाणा में 22 जनवरी 2015 या उसके बाद जन्मी लड़कियों को ₹21000 की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। यह राशि लडकियो को तब प्रदान की जाएगी जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगे और यदि उनके परिवार में कोई दूसरी बेटी भी जन्म लेती है तो उसे 5 वर्ष तक ₹5000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। Haryana Aapki Beti Hmari Beti Yojana का उद्देश्य लड़की एवं लड़के के अनुपात में सुधार लाना तथा भ्रूण हत्या जैसे अपराधिक मामलों को रोकना है। इस योजना को बेटियों को लेकर नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए आरंभ किया गया है।

आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के उद्देश्य एवं विशेषताएं

आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। योजना के अंतर्गत दूसरी बेटी के जन्म लेने पर भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसका लाभ उठाने के लिए लाभार्थी का हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है एवं बेटी का जन्म 22 जनवरी 2015 या उसके पश्चात होना अनिवार्य है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का लाभ उठाने के लिए बेटे की माता को गर्भवती होने पर आंगनवाड़ी केंद्र में अपना पंजीकरण करवाना होगा। इस योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति एवं गरीब परिवार उठा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार लड़की एवं लड़कों के अनुपात के अंतर में सुधार लाना, लड़कियों को लेकर नकारात्मक सोच में परिवर्तन लाना, बाल विवाह को रोकना एवं लड़कियों को बोझ समझने के कारण गर्भ में हीं उनकी हत्या करना आदि ऐसे अपराधिक मामलों को कम करना एवं बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाना है।

हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज

योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास नीचे दिए गए दस्तावेज होने चाहिए। जिनकी सहायता से आवेदक इस योजना के तहत आसानी से आवेदन कर सकता है।

• आधार कार्ड
• आय प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र
• बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
•  बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी आदि आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।

PM किशोरी शक्ति योजना 2022 | Kishori Shakti Yojana

हमारे देश में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के मुकाबले अच्छी नहीं है। समाज में आज भी कई परिवार में किसी बेटी का जन्म होता है तो उनके घर में उदासी छा जाती है और जब बेटियों की शिक्षा की बात आती है तो मुट्ठी कस ली जाती है और जब उसके विवाह की बात आती है तो मुंह मोड़ कर बिना उसकी इच्छा जाने किसी से भी उसकी शादी कर दी जाती है। हमारे देश में बेटियों की स्थिति में तभी सुधार होगा जब उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान हो, उनका सही से पालन पोषण हो एवं उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। इन्हीं मौलिक चीजों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा पीएम Kishori Shakti Yojana 2022 का आरंभ किया गया है ताकि देश की बेटियों की अच्छी परवरिश हो, बेहतर शिक्षा मिले एवं रोजगार के उचित अवसर प्राप्त हो सके ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके।

PM Kishori Shakti Yojana 2022 का उद्देश्य

Kishori Shakti Yojana को 453 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से 11 से 18 वर्ष की सभी लड़कियों को संतुलित आहार, उनके स्वास्थ्य की देखभाल, पालन पोषण, उच्च शिक्षा और आर्थिक निर्भरता के साथ-साथ सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत से 18 वर्षीय किशोरी बालिकाओं का चयन कर विभागीय पर्यवेक्षण, ANM एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री किशोरी शक्ति योजना 2022 के तहत पात्रता

• किशोरी शक्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी भारत का मूल निवासी होना चाहिए।
• आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत आवेदन के लिए लडकी की आयु 11 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
• इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक गरीब परिवार से होनी चाहिए।
• योजना का लाभ देश के सभी राज्यों के बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड
• जाति प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• बैंक खाता
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटो
• निवास प्रमाण पत्र

इस योजना के अंतर्गत बेटियों को पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षित किया जाएगा, परिवार कल्याण के बारे में शिक्षा प्रदान किया जाएगा साथ ही उन्हें किशोरावस्था में होने वाले बदलाव के बारे में शिक्षित किया जाएगा।

PM किशोरी शक्ति योजना की विशेषताएं

• PM Kishori Shakti Yojana को 453 बाल विकास परियोजनाओं में शामिल किया गया है ताकि 11 से 18 वर्षीय बालिकाओं को अच्छा स्वास्थ्य, पोषण संतुलित, आहार और आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके।
• योजना के तहत किशोरी के लालन-पालन और उसके पोषण पर पूरा ध्यान दिया जाएगा साथ ही आयरन व फोलिक एसिड की खुराक एक तय मात्रा में दी जाएगी ताकि उनका पोषण स्तर ठीक बना रहे।
• बेटियों को किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को लेकर फैली गलत अफवाहों को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी।
• योजना के तहत किशोरियों को क्यों समस्याओं और प्रेग्नेंट के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां की जानकारी देना।
• सरकार की तरफ से किशोरियों को सार्वजनिक पहचान और व्यवसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2022 | Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana

Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana का शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। जिसके अंतर्गत पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। इस योजना का दूसरा नाम “प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना” हैं।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थी महिला को ₹6000 की राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2022 के तहत आवेदन करने के लिए गर्भवती महिला को आंगनवाड़ी एवं स्वास्थ्य केंद्र में जाकर तीन तरह के फॉर्म भरने होंगे। 

इस योजना का लाभ पहले जीवित बच्चे को जन्म देने पर ही महिला को लाभ प्रदान किया जाएगा। जो महिलाएं 19 वर्ष से अधिक हैं वह इस योजना का लाभ उठा सकती हैं और इस योजना का लाभ केवल वही महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं जो 1 जनवरी 2017 के बाद गर्भवती हुई है।

Matru Vandana Scheme का लाभ अब प्राइवेट अस्पतालों में भी मिलेगा

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ अब प्राइवेट अस्पतालों में भी दिया जाएगा। जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों में यह निर्देश जारी किया है कि प्राइवेट अस्पताल में भी पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana 2022 का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए प्राइवेट अस्पतालों में आने वाली गर्भवती महिलाओं को पहली बार योजना पंजीकरण किसी सरकारी अस्पताल में करवाना होगा। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के बाद ₹5000 की आर्थिक सहायता उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

Matru Vandana Yojana की पात्रता एवं दस्तावेज

Matru Vandana Yojana के तहत आवेदन करने के लिए लाभार्थी के पास निम्नलिखित के दस्तावेज होने चाहिए।

• प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत केवल वही महिलाए पात्र होंगे जो 1 जनवरी 2017 के बाद गर्भवती हुई हैं।
• योजना के तहत आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
• माता-पिता का आधार कार्ड
• राशन कार्ड 
• माता-पिता का पहचान पत्र 
• बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है
• बैंक अकाउंट का पासबुक

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2022 की लाभ इस प्रकार है

• Matru Vandana Yojana के अंतर्गत गर्भावस्था के दौरान महिला की देखभाल, बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। 
• इसके साथ ही गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में स्तनपान एवं उनके पोषण के बारे में जानकारी दी जाएगी।
• इस योजना के तहत तीन चरण हैं। जिसमें सरकार प्रथम चरण में ₹1000 दूसरे चरण में ₹2000 और तीसरे चरण में ₹2000 प्रदान करेगी और बाकी ₹1000 तब देगी जब गर्भवती महिला ने अपने बच्चे का जन्म किस अस्पताल में दिया हो या वह महिला जननी सुरक्षा योजना की लाभार्थी हो।
•  प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का उद्देश्य जननी और बच्चे की देखभाल करना है जिसके तहत सरकार गर्भवती महिला को ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
• महिला के गर्भ धारण एवं प्रसव की स्थिति में यह सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
• सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकती।
• इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के समय की हर आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे और बच्चे के जन्म के बाद उसकी अच्छे से परवरिश कर सकेंगी।
• Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana के अंतर्गत मृत्यु दर में भी कमी आएगी।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत दिशा निर्देश

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ केवल एक बार ही प्राप्त करने के पात्र है। यदि डिलीवरी के दौरान बच्चे की किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है और लाभार्थी ने योजना की सारी किस्ते प्राप्त कर ली हैं तो भविष्य में इस योजना का लाभ उसे द्वारा प्राप्त नहीं होगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदक को नजदीकी आंगनवाड़ी एवं स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पहला फ़ॉर्म लेकर उसमें पूछे गए सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरे। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी किस्त के लिए इसी प्रक्रिया को अपनाना होगा। जिन्हें जमा करने के बाद आपको अपनी किस्त प्राप्त हो जाएगी।

मुख्यमंत्री कन्या कोष योजना | Kanya Kosh Yojana 2022

हरियाणा सरकार ने लड़के एवं लड़कियों के लिंगानुपात में सुधार करने के लिए लाडली समाजिक सुरक्षा योजना के दायरे को और अधिक बढ़ाते हुए 100 करोड़ रुपए के साथ हरियाणा कन्या कोष योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। असंतुलित लिंगानुपात के कारण सामाजिक संतुलन विफलता की ओर जाता है। हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी ने निर्देश दिया है कि Haryana Kanya Kosh Yojana के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं गरीब परिवार में हर बेटी के जन्म पर ₹21000 की सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा उनके बैंक अकाउंट में जमा कराई जाएगी और लड़की की आयु 18 वर्ष पूरी होते-होते यह राशि ₹100000 बन जाएगी। जिसका प्रयोग उसका परिवार लड़की की शादी एवं उसकी शिक्षा के लिए कर सकती है।

बेटियों के विकास एवं कल्याण के लिए हरियाणा कन्या कोष योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना का आरंभ हरियाणा सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लागू किया गया था। यह कोष हरियाणा की बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास एवं उन्नति के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना है, जिससे उन्हें विकास एवं सशक्तिकरण का समान अवसर मिल सके।

वर्किंग वीमेन हॉस्टल स्कीम | Working Women Hostel Yojana

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार निरंतर प्रयास करती रहती है। “वर्किंग विमेन हॉस्टल योजना” सरकार के इन्हीं प्रयासों में से एक है। इस योजना के तहत देश की सभी महिलाओं को दूसरे शहरों में काम करने के लिए हॉस्टल की सुविधा प्रदान कर रही है।

जिन महिलाओं को अपना गांव और कस्बा छोड़कर काम करने के लिए दूरदराज शहरों में जाना पड़ता है उनके लिए अच्छी खबर है। ऐसी महिलाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई तरह की योजनाओं का आरंभ किया जा चुका है। केंद्र सरकार की इन योजनाओं में से एक “कामकाजी महिला छात्रावास योजना”(Working Women Hostel Working) हैं। इस योजना के अंतर्गत काम करने वाली महिलाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा गांव, कस्बा, शहर एवं बड़े शहरों में रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा प्रदान कर रही है।

जिसके तहत सरकार कई प्रकार की बिल्डिंग भी बनवा रही है। जिससे कामकाजी महिलाओं को दूसरे शहरों में जाकर नौकरी करने में कोई परेशानी ना हो। कामकाजी महिला छात्रावास योजना को केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा भी चलाया जा रहा है। इस हॉस्टल में महिलाएं सुरक्षित रहकर अपने काम को आसानी से कर सकती हैं।

सरकार देश की बेटियों को आगे लाने के लिए योजनाओं का संचालन करती रहती है। बेटियों की शिक्षा से लेकर उनकी शादी एवं उनके स्वास्थ्य संबंधित खर्चों के लिए कई तरह की योजनाएं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। लेकिन कामकाजी महिलाओं को नौकरी करने के लिए कई बार अपना घर छोड़कर अन्य शहरों में जाकर रहना पड़ता है। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा छात्रावास देने की योजना आरंभ की है।

Working Women Hostel Scheme का उद्देश्य

वर्किंग वुमेन हॉस्टल योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा एवं सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वह अन्य शहरों में भी रहते हुए सुरक्षा पूर्वक कार्य कर सकें। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है।

देश की सभी कामकाजी महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के आवास की सुविधा प्रदान करना है। कामकाजी महिलाओं को उनके बच्चों की देखभाल की सुविधा के साथ सुरक्षित और सुलभ आवास को बढ़ावा देना है।

वर्किंग विमेन हॉस्टल योजना के तहत पात्रता

• इस योजना के तहत महिलाओं को सुरक्षित आवास प्रदान किया जाता है, किंतु इसके लिए आवश्यक है कि आवेदक का मासिक आय सकल आय से अधिक ना हो।
• इस योजना के अंतर्गत हॉस्टल अकेली महिला, तलाकशुदा, विधवा एवं कामकाजी महिलाओं को भी दिया जाएगा। 
• गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाएं भी इस योजना के पात्र होंगी।
• वर्किंग विमेन हॉस्टल योजना के तहत ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जो वंचित समुदाय से आती हो।
• इस योजना के तहत केवल वही महिला आवेदन कर सकती है, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है।
• बड़े शहरों में रहने वाली आवेदक महिलाओं की मासिक आय ₹50,000 और अन्य जगहों पर रहने वाले महिलाओं की मासिक आय ₹35000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
• यदि इस योजना के लाभार्थी महिला का प्रमोशन हो जाता है और उसकी आय निर्धारित आय से अधिक हो जाती है, तो आय बढ़ने के 6 महीने के अंदर उसे हॉस्टल खाली करना पड़ सकता है।

वर्किंग वूमेन हॉस्टल स्कीम की लाभ एवं विशेषताएं

• Working Women Hostel Yojana के तहत कामकाजी महिलाएं 18 वर्ष तक की बालिकाएं एवं 5 वर्ष तक के लड़कों को अपने साथ हॉस्टल में रख सकती हैं साथ ही वह डे-केयर जैसी सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
• महिलाओं के लिए आवास की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए Working Women Hostel Yojana के तहत 70000 हॉस्टल (छात्रावास) का निर्माण सरकार द्वारा करवाया जाएगा।
• योजना के तहत अभी तक 938 हॉस्टल का निर्माण हो चुका है।
• Working Women Hostel Scheme के तहत कामकाजी महिलाएं केवल 3 वर्ष तक ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
• कामकाजी महिलाओं की सहायता हेतु डे-केयर सेंटर की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
• योजना के अंतर्गत केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही छात्रावास में रहने की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

Working Women Hostel Yojana के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज

योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास नीचे दिए गए इन दस्तावेजों का होना आवश्यक है जिनकी सहायता से वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

• आधार कार्ड
• पैन कार्ड
• जहां काम करती है वहां का आई कार्ड होना आवश्यक है।
• आपका और आपके ऑफिस का मोबाइल नंबर

वन स्टॉप सेंटर स्कीम | One Stop Centre Scheme

हमारे देश में अक्सर महिलाओं के साथ दुष्कर्म एवं अत्याचार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। जिसके पश्चात महिला को कई तरह की समस्याओं एवं हिंसा का सामना करना पड़ता है। उस समय महिलाओं को मेडिकल, कानूनी कारवाही आदि ऐसी कई तरह की जरूरते पड़ती हैं, किंतु उस समय उसकी सहायता नहीं हो पाती। जिस कारण वह हताश एवं निराश होकर इधर-उधर भटकती रहती है। इसे बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा वन स्टॉप सेंटर योजना का आरंभ किया गया है।

भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 1 जनवरी 2015 को हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता एवं समर्थन के लिए One Stop Centre Scheme को लागू किया है। यह योजना “सखी” के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला की सुरक्षा एवं सहायता करना है। 

वन स्टॉप सेंटर स्कीम का अभिप्राय यह है कि किसी भी हिंसा से पीड़ित महिला को सभी प्रकार की मदद एक ही छत के नीचे प्राप्त हो सके। योजना के तहत किसी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए पीड़ित को न्याय दिलवाया जाएगा। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां एवं उससे अधिक उम्र की महिलाएं भी प्राप्त कर सकती हैं। One Stop Centre  Scheme के निर्माण संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है वर्ष 2019-20 में इसकी संख्या 284 हो गई है। योजना के तहत महिलाओं की सहायता के लिए 181 टोल फ्री नंबर बनाया गया है। वन स्टॉप सेंटर 24 घंटे सेवा के लिए उपलब्ध रहता है।

One Stop top Centre Scheme का उद्देश्य

वन स्टॉप सेंटर योजना का मुख्य उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। घर के भीतर कार्यस्थल पर या फिर समुदाय में निजी और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली हिंसा से पीड़ित महिलाओं का समर्थन करना है। विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जो अपनी जाति, उम्र, शिक्षा की स्थिति, वर्ग, पंथ और वैवाहिक स्थिति के बावजूद एवं शारीरिक, मानसिक, यौन, भावनात्मक और आर्थिक शोषण का सामना करती हैं।

समाज में महिलाओं के साथ होने वाले हिंसक घटनाएं निरंतर सामने आती रहती हैं ऐसी स्थिति में उन्हें न्याय के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। इन सबके बीच उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनकी इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर स्कीम को लागू किया गया है। इस योजना के तहत उन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त  हो सकेंगी।

समाज में महिलाओं को हिंसा से बचाना उनकी सुरक्षा करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम को लागू करने का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की हिंसा का सामना ना करना पड़े।

वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत पीड़ित महिलाओं को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी

• योजना के अंतर्गत हिंसा से पीड़ित महिला को आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं
• कानूनी एवं पुलिस सहायता
• वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा
• चिकित्सा सहायता
• मनोसामाजिक समर्थन
• कुछ दिनों का आश्रय
• साइक्लोजिस्ट गाइडेंस और खाना-पीना निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।
• FIR दर्ज करने में महिलाओं को प्राथमिकता

अंतिम शब्द

आज के इस पोस्ट में हमने महिलाओं के लिए सरकारी योजना क्या है? इसके बारे में विस्तार से बताया है यदि आपने अभी तक इन योजनाओं में आवेदन नहीं किया है तो योजना की पात्रता पढ़कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं।